PM Pranam Yojna 2023: ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹਨ, ਪਹਿਲਾ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਫਸਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੂਸਰਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
PM Pranam Yojna 2023: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਯੋਜਨਾ (ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਪੀਐਮ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਅਲਟਰਨੇਟ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ) ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹਨ, ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ।
PM Pranam Yojna 2023
PM Pranam Yojna 2023: ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਖਾਦ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ 2.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 39 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ 1.62 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ (Indian Express) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਬਜਟ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦਾ 50% ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਗਰਾਂਟ ਦਾ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਿੰਡ, ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਦਿ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
PM Pranam Yojna 2023 Overview
| ਸਕੀਮ | ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਯੋਜਨਾ 2023 |
| ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ | ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ |
| ਉਦੇਸ਼ | ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣਾ। |
| ਲਾਭਪਾਤਰੀ | ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ |
| ਵਿਭਾਗ | ਖਾਦ ਵਿਭਾਗ |
| ਸ਼੍ਰੇਣੀ | ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ |
| ਸਾਲ | 2023 |
| ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ |
PM Pranam Yojna ਦਾ ਉਦੇਸ਼
PM Pranam Yojna ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਖਾਦ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ 1.62 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 39% ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 2.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਸਤੂ ‘ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਦਾਂ ਨਾਲ ਉਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ।
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
PM Pranam Yojna ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ?
- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਾਦ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਤ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ (ਗ੍ਰਾਂਟ) ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਲਾਕ, ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਲਪਕ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿਕਲਪਕ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਬਾਕੀ ਬਚੀ 30 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
PM Pranam Yojna ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖਾਦ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਸ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।
- ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਲਈ ਖਰਚੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਉਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੈਵਿਕ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
- ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ 50% ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਕ ਖਾਦਾਂ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਯੋਜਨਾ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ) ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ
- ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020 – 21 ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ 1.62 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 2.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ, ਯੂਰੀਆ, ਡੀਏਪੀ (ਡਾਈ-ਅਮੋਨੀਅਮ ਫਾਸਫੇਟ), ਐਨਪੀਕੇਐਸ (ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਫਾਸਫੇਟ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ) ਅਤੇ ਐਮਓਪੀ (ਮਿਊਰੇਟ ਆਫ ਪੋਟਾਸ਼) ਨਾਮਕ ਚਾਰ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੋੜ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ 528.86 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਸੀ। ਇਹ 2020-21 ਤੱਕ 21% ਵਧ ਕੇ 640.27 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਵਾਲ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਕੌਣ ਸਬੰਧਤ ਹੈ?
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਯੋਜਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕੀ ਲਾਭ ਹਨ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣਕ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।